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मुंबई के गोदाम पर एफडीए की छापेमारी, 1 लाख रुपये से अधिक की एक्सपायर्ड फ्रूटी-एप्पी फ़िज़ जब्त

मुंबई के चेंबूर स्थित पार्ले एग्रो गोदाम में महाराष्ट्र एफडीए ने छापेमारी कर एक लाख रुपये से अधिक के एक्सपायर्ड पेय पदार्थ जब्त किए और गोदाम सील किया।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुंबई के चेंबूर इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पार्ले एग्रो गोदाम से एक लाख रुपये से अधिक कीमत के एक्सपायर्ड पेय पदार्थ जब्त किए हैं। जब्त सामान में लोकप्रिय फ्रूटी, एप्पी फ़िज़ और कैंडी जूस समेत कई अन्य पेय पदार्थ शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई चेंबूर के वाशीनाका इलाके में एलयू गडकरी मार्ग स्थित प्रयाग नगर के गोदाम में की गई। एफडीए की टीम ने 13 अगस्त की शाम करीब 6 बजे जांच शुरू की, जो 14 अगस्त की सुबह 5 बजे तक चली।

छापेमारी और जांच के दौरान एफडीए के आठ अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों को गोदाम में कई ऐसे पेय पदार्थ मिले, जिनकी एक्सपायरी अवधि समाप्त हो चुकी थी। जांच के बाद इन उत्पादों को जब्त कर लिया गया।

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कार्रवाई के दौरान एफडीए ने गोदाम को सील कर दिया। इसके अलावा, उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे दो वाहनों को भी जब्त कर लिया गया।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एफडीए की अगली अनुमति या आदेश मिलने तक इस गोदाम से किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ की बिक्री अथवा परिवहन की अनुमति नहीं होगी।

महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर अभियान तेज

यह कार्रवाई महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर चलाए जा रहे व्यापक अभियान के बीच हुई है। एफडीए की टीमें मुंबई समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में रेस्तरां, खाद्य प्रतिष्ठानों और भंडारण केंद्रों की जांच कर रही हैं।

12 अगस्त को भी एफडीए ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर डोमिनोज पिज्जा के चार आउटलेट के खाद्य कारोबार लाइसेंस निलंबित किए थे। इनमें मुंबई के विले पार्ले पश्चिम, बोरीवली पश्चिम और आर-सिटी मॉल, घाटकोपर पश्चिम स्थित तीन आउटलेट शामिल थे। चौथा आउटलेट सतारा जिले में था।

विले पार्ले आउटलेट की जांच में अनिवार्य एफएसएसएआई लाइसेंस, पीने योग्य पानी, खाद्य भंडारण, कीट नियंत्रण और स्वच्छता से जुड़ी कमियां सामने आई थीं।

एफडीए ने कहा कि उसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन मजबूत करना और महाराष्ट्र में खाद्य प्रतिष्ठानों के स्वच्छता मानकों में सुधार करना है।

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