एफएटीएफ के नए बदलाव अगली पारस्परिक समीक्षा में जब्ती व्यवस्था के आकलन को प्रभावित करेंगे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन ने कहा है कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की सिफारिशों 4 और 38 में हाल में किए गए बदलाव अगली पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया में संपत्ति जब्ती व्यवस्था के आकलन को प्रभावित करेंगे। उन्होंने यह बात एआरआईएन-एपी की 11वीं वार्षिक आम बैठक के समापन सत्र में कही।

राहुल नवीन ने कहा कि एफएटीएफ की संशोधित सिफारिशों से विभिन्न देशों की जब्ती व्यवस्थाओं की समीक्षा के तरीके में बदलाव आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य वित्तीय अपराधों से जुड़ी संपत्तियों की पहचान, रोकथाम और जब्ती की प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।

उन्होंने कहा कि अगली पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया में देशों की कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाओं के साथ-साथ यह भी देखा जाएगा कि वे अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने के लिए किस तरह की प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं।

और पढ़ें: मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बढ़ाया इनाम, FATF की कार्रवाई से बचने की कोशिश का आरोप

ईडी निदेशक ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सीमा पार वित्तीय अपराधों और अवैध धन से जुड़े मामलों में विभिन्न देशों की जांच एजेंसियों के बीच सूचना साझा करना और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एआरआईएन-एपी यानी एसेट रिकवरी इंटर-एजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक की बैठक में संपत्ति की बरामदगी और अपराध से अर्जित धन की जब्ती से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसे नेटवर्क का उद्देश्य संबंधित एजेंसियों के बीच सहयोग और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

राहुल नवीन ने कहा कि बदलते अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप देशों को अपनी जब्ती व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रभावी कानूनी ढांचे और संस्थागत क्षमता विकसित करने पर जोर दिया।

एफएटीएफ की सिफारिशें धनशोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का आधार प्रदान करती हैं। इनमें किए गए बदलावों का असर सदस्य देशों की आगामी पारस्परिक समीक्षा में दिखाई देगा। इस प्रक्रिया के जरिए यह आकलन किया जाता है कि संबंधित देश अंतरराष्ट्रीय मानकों को व्यवहार में किस हद तक लागू कर रहे हैं।

और पढ़ें: हरीश रावत से ED की पूछताछ पर कांग्रेस का आरोप, गणेश गोदियाल बोले- दबाव बनाने की रणनीति