जनता की राय के बाद गोवा सरकार तय करेगी पोर्ट सीमाओं पर निर्णय: मुख्यमंत्री

गोवा विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य सरकार ड्राफ्ट कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान (CZMP) 2019 में गांव क्षेत्रों में पोर्ट सीमाओं के चित्रण पर उचित निर्णय जनता की राय और आपत्तियों को ध्यान में रखकर करेगी।

मंगलवार को विपक्षी विधायकों द्वारा प्रस्तुत कॉलिंग अटेंशन प्रस्ताव में, जिसमें गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई, आप के क्रूज़ सिल्वा और कांग्रेस के कार्लोस अल्वारेज़ फेरेरा शामिल थे, यह चिंता जताई गई कि प्रस्तावित पोर्ट सीमाएँ स्थानीय समुदायों, मछुआरों और नदी किनारे बसे गांवों की पारंपरिक पहुंच और अधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके चलते कई नदी तट और जलमार्ग पोर्ट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ सकते हैं।

इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि CZMP 2019 का ड्राफ्ट विभिन्न राज्य विभागों और प्राधिकरणों में इंटर-डिपार्टमेंटल परामर्श के लिए भेजा गया है। यह अभी जनता के सामने सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाना है, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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सावंत ने आश्वासन दिया कि जनता की आपत्तियों और सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और उसी आधार पर पोर्ट सीमाओं का अंतिम निर्धारण किया जाएगा।

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