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व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर पर सरकार सख्त, मेटा को 3 दिन में जवाब देने का नोटिस

केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप के नए यूजरनेम फीचर पर सुरक्षा और फर्जीवाड़े की आशंकाओं के चलते मेटा को नोटिस जारी कर तीन दिन में विस्तृत जवाब मांगा है।

केंद्र सरकार ने मेटा को उसके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर शुरू किए जा रहे नए यूजरनेम फीचर को लेकर नोटिस जारी किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, कंपनी से तीन दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि यह फीचर कैसे काम करेगा और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं।

व्हाट्सऐप का नया फीचर उपयोगकर्ताओं को बिना अपना मोबाइल नंबर साझा किए केवल यूजरनेम के जरिए अन्य लोगों से जुड़ने की सुविधा देगा। हालांकि, इस फीचर का उद्देश्य गोपनीयता बढ़ाना है, लेकिन सरकार को आशंका है कि इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

अधिकारियों का मानना है कि मोबाइल नंबर की जगह यूजरनेम इस्तेमाल होने से फर्जी पहचान बनाकर लोगों को धोखा देने, साइबर ठगी करने और गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने का खतरा बढ़ सकता है। इसी कारण सरकार इस फीचर के संभावित प्रभावों की गंभीरता से समीक्षा कर रही है।

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व्हाट्सऐप ने इस फीचर को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने उपयोगकर्ताओं को पहले से ही अपनी पसंद का यूजरनेम सुरक्षित रखने की सुविधा देना शुरू कर दिया है। इसके लिए ऐप को नवीनतम संस्करण में अपडेट करना होगा। इसके बाद सेटिंग्स में अकाउंट सेक्शन के अंदर नया यूजरनेम विकल्प दिखाई देगा, जहां उपयोगकर्ता अपना पसंदीदा और उपलब्ध यूजरनेम चुन सकते हैं।

कंपनी का कहना है कि यह फीचर खासतौर पर नए संपर्कों और ग्रुप चैट में उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही, कुछ उपयोगकर्ता अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक वाले यूजरनेम को भी व्हाट्सऐप पर इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे उनकी ऑनलाइन पहचान एक जैसी बनी रहेगी।

व्हाट्सऐप ने स्पष्ट किया है कि यूजरनेम के लिए कोई सार्वजनिक सर्च डायरेक्टरी नहीं होगी। किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू करने के लिए उसका सटीक यूजरनेम पता होना आवश्यक होगा। इसके अलावा, यूजरनेम की नामक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा भी दी जाएगी, जिससे उपयोगकर्ता तय कर सकेंगे कि उन्हें कौन संदेश भेज सकता है।

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