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सरकार ने TV रेटिंग नीति 2026 की अधिसूचना जारी की, पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता को मजबूत करने का कदम

भारत सरकार ने TV रेटिंग नीति 2026 जारी की, जिसका उद्देश्य टेलीविजन दर्शकों के आंकड़ों की पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। यह नीति टीवी उद्योग को मजबूत करेगी।

भारत सरकार ने हाल ही में टीवी रेटिंग नीति 2026 की अधिसूचना जारी की है। यह नीति भारतीय टेलीविजन दर्शकों के आंकड़ों को मापने में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस नई नीति के तहत सरकार ने टेलीविजन रेटिंग सिस्टम को बेहतर और सटीक बनाने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव किया है।

सरकार का मानना है कि वर्तमान में टेलीविजन रेटिंग प्रणाली में कई खामियां हैं, जिससे विज्ञापनदाताओं और चैनलों के बीच विश्वास की कमी पैदा हो रही है। इस नीति के तहत टीवी चैनलों और दर्शकों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए मापने की प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जाएगा।

नयी नीति के तहत सभी प्रमुख टीवी चैनलों और दर्शकों के रेटिंग आंकड़ों को निर्धारित करने वाली एजेंसियों को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इससे टीवी रेटिंग सिस्टम में जवाबदेही बढ़ेगी और दर्शकों के सही आंकड़े सामने आएंगे। इसके अलावा, यह नीति चैनलों को उच्च गुणवत्ता की सामग्री और विज्ञापन की सही दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

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इस नई नीति से ना केवल टीवी चैनल्स को फायदा होगा, बल्कि विज्ञापनदाताओं को भी सही आंकड़ों पर आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इससे टेलीविजन उद्योग में विश्वसनीयता बढ़ेगी और दर्शकों के बीच भरोसा स्थापित होगा।

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