शिक्षकों को एआई अपनाने में मदद करेगी सरकार, ओपन स्कूलिंग ढांचा होगा आसान

केंद्र सरकार देश के ओपन स्कूलिंग ढांचे को और उदार बनाने, शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश लाने और तकनीकी शिक्षा के ऐसे मानक तैयार करने की योजना बना रही है, जो रोजगार और उद्यमिता पर केंद्रित हों। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार (2 जनवरी 2026) को बताया कि प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 इन सुधारों को लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा।

शिक्षा मंत्रालय को उम्मीद है कि यह विधेयक बजट सत्र के दौरान संसद में पारित हो जाएगा। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे में व्यापक बदलाव करना है। अधिकारियों के अनुसार, इस विधेयक के जरिए गैर-स्कूली संस्थानों, जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के तहत ओपन स्कूलिंग कार्यक्रम संचालित करने के लिए स्पष्ट रास्ता मिलेगा।

सरकार का मानना है कि ओपन स्कूलिंग प्रणाली को मजबूत और लचीला बनाने से उन छात्रों को भी औपचारिक शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी, जो पारंपरिक स्कूल व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। इसके साथ ही, डिजिटल और तकनीकी कौशल को शिक्षा के केंद्र में लाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

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एक वरिष्ठ शिक्षा मंत्रालय अधिकारी ने कहा, “तकनीकी शिक्षा के मानक इस तरह तय किए जाने चाहिए कि छात्रों को नौकरी पाने और खुद का उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल मिल सकें। इसी तरह शिक्षक शिक्षा में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की जरूरत है।”

मंत्रालय की योजना शिक्षकों को एआई आधारित टूल्स और तकनीकों के उपयोग में सहायता देने की है, ताकि पढ़ाने के तरीके अधिक प्रभावी और आधुनिक बन सकें। इससे न केवल कक्षा शिक्षण में नवाचार आएगा, बल्कि छात्रों के सीखने के अनुभव में भी सुधार होगा।

सरकार का यह कदम ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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