सरकार ने तीसरी मुंबई के लिए भूमि नीति मंजूर की, पुरंदर हवाई अड्डे के लिए 6,000 करोड़ का ऋण

महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को प्रस्तावित “तीसरी मुंबई” के लिए व्यापक भूमि अधिग्रहण और आबंटन नीति को मंजूरी दे दी। यह क्षेत्र अटल सेतु (मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक) के प्रभाव क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

नई नीति का उपयोग नवनगर विकास प्राधिकरण और मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा अटल सेतु प्रभाव क्षेत्र में किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा। भूमि अधिग्रहण महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 या 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत पारस्परिक समझौते के माध्यम से किया जा सकेगा।

सरकार ने भूमि मालिकों को मुआवजा नकद, फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) या ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) के माध्यम से देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा, 22.5 प्रतिशत विकसित भूमि वापसी योजना लागू की जाएगी। यदि लौटाई जाने वाली भूमि 40 वर्ग मीटर से कम है, तो मुआवजा नकद दिया जाएगा।

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इस नीति के तहत “तीसरी मुंबई” परियोजना को तेजी से विकसित करने और अटल सेतु क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि इस नीति से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित हो, जिससे प्रोजेक्ट्स समय पर शुरू और पूर्ण हो सकें।

इसके अलावा, कैबिनेट ने पुरंदर हवाई अड्डे के विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपये का ऋण भी मंजूर किया। कोल्हापुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए सरकारी भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों, बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा देगी।

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