केंद्र सरकार ने 16.68 लाख सरकारी ईमेल खातों को जोहो प्लेटफ़ॉर्म पर माइग्रेट करने में खर्च किए 180.10 करोड़ रुपये: केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद
केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में बताया कि केंद्र सरकार ने 16.68 लाख सरकारी ईमेल खातों को जोहो प्लेटफ़ॉर्म पर माइग्रेट करने में 180.10 करोड़ रुपये खर्च किए।
- Wed, 01 Apr 2026 22:23:46 IST
by
Tina Mukherjee
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केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बुधवार को संसद में जानकारी दी कि केंद्रीय सरकार ने 16.68 लाख सरकारी ईमेल खातों को जोहो प्लेटफ़ॉर्म पर माइग्रेट करने के लिए 180.10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह माइग्रेशन प्रक्रिया Ministries और Departments के आधिकारिक ईमेल खातों को एक क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म पर लाने के उद्देश्य से की गई थी, जो Zoho Corporation द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
जितिन प्रसाद ने बताया कि यह कदम सरकारी ईमेल सिस्टम के डिजिटल रूपांतरण और सूचना सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया था। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह माइग्रेशन सरकारी कामकाजी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाएगा। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार तकनीकी नवाचारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकारी सेवाओं को जनता के लिए और भी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है।"
मंत्री ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में कुल 180.10 करोड़ रुपये का खर्च आया, जो कि एक महत्वपूर्ण निवेश है। यह कदम सरकारी कार्यालयों के भीतर कार्यकुशलता और सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी था।
प्रसाद ने कहा कि जोहो प्लेटफ़ॉर्म पर ईमेल खाता माइग्रेट करने से सरकारी दफ्तरों में कामकाजी माहौल में सुधार आएगा और डेटा सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।
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