जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद ई-कॉमर्स पर सख्त निगरानी

22 सितंबर को जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद, केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है कि कर कटौती का फायदा सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे। सूत्रों के अनुसार, अधिकारी यह देख रहे हैं कि ऑनलाइन रिटेलर्स ने कीमतों में समुचित कटौती की है या नहीं, और किसी ने इसका फायदा उठाकर मार्जिन बढ़ाने की कोशिश तो नहीं की।

जीएसटी सुधार के बाद शिकायतें तेजी से आईं, जिसके चलते सरकार ने कुछ ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को असामान्य मूल्य व्यवहार पर चेतावनी दी। कुछ प्लेटफार्मों ने तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए मूल्य असमानताओं की व्याख्या की।

सरकार 22 सितंबर से पहले और बाद की कीमतों की निगरानी कर रही है। 54 आवश्यक और तेजी से बिकने वाली वस्तुओं की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) की तुलना की जा रही है। फील्ड रिपोर्टें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) को भेजी जा रही हैं।

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कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों को पहले ही अनौपचारिक चेतावनी मिल चुकी है। फ्लिपकार्ट ने कहा कि उसने कर कटौती सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सिस्टम अपडेट और सेलर ट्रेनिंग सत्र शुरू किए हैं।

उपभोक्ता शिकायत चैनल भी सक्रिय हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को लगभग 3,000 शिकायतें मिली हैं। नए 5% और 18% स्लैब के तहत कीमतें घटाने का असर इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार खिलाड़ी बचत उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं या मार्जिन बढ़ाते हैं।

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