जीएसटी परिषद की अहम बैठक में दर कटौती प्रस्तावों पर चर्चा

जीएसटी परिषद की अहम बैठक में दर कटौती प्रस्तावों पर चर्चा

जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज शुरू हुई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए जीएसटी दरों में कटौती और संरचना को सरल बनाने के प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। केंद्र का दावा है कि स्लैब की संख्या कम करने से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार चाहती है कि जीएसटी ढांचे को सरल बनाया जाए, जिससे टैक्स अनुपालन आसान हो और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए। फिलहाल चार प्रमुख स्लैब मौजूद हैं, जिनकी संख्या कम करने का प्रस्ताव है।

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हालाँकि, आठ राज्यों ने राजस्व हानि की आशंका जताई है। उनका कहना है कि दरों में कटौती से राज्य के कर संग्रह पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इन राज्यों ने इस पर विस्तृत चर्चा के लिए नोट भी पेश किया है।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने केंद्र के प्रस्तावों का समर्थन किया है, और कहा है कि जीएसटी ढांचे को आम उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाने के लिए यह जरूरी कदम है।

बैठक में जीएसटी प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से और सरल बनाने, कर चोरी पर अंकुश लगाने और राज्यों को संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दरों में कटौती और स्लैब सरल किए जाते हैं, तो यह उपभोक्ताओं को राहत देगा, लेकिन राज्यों के वित्तीय संतुलन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी।

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