जवाबदेही बढ़ाने को गुरुग्राम में एरिया सभा गठित, RWAs ने प्रक्रिया से बाहर रखने पर जताई नाराज़गी

स्थानीय प्रशासन में जनभागीदारी और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) ने 20 जनवरी को अपने 36 वार्डों में कुल 117 ‘एरिया सभा’ का गठन किया है। यह पहल हरियाणा नगर निकाय नागरिक सहभागिता अधिनियम के तहत की गई है, जिसका मकसद स्थानीय स्तर पर नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना और सेवाओं की निगरानी को बेहतर बनाना है।

एमसीजी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रत्येक वार्ड को जनसंख्या के आधार पर तीन से चार एरिया सभाओं में विभाजित किया गया है। जिन वार्डों की आबादी 35,000 से अधिक है, वहां चार एरिया सभा बनाई गई हैं। इन सभाओं का गठन नवीनतम मतदाता सूची के आधार पर मतदान केंद्रों और मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखकर किया गया है।

प्रत्येक एरिया सभा में उस क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सदस्य होंगे। इसके अलावा, नगर निगम के एक कर्मचारी को ‘सदस्य सचिव’ नियुक्त किया गया है, जो सभा की गतिविधियों के समन्वय और प्रशासनिक कार्यों को संभालेंगे। एरिया सभा का उद्देश्य स्थानीय समस्याओं की पहचान करना, नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी रखना और नगर निगम को सुझाव देना है, ताकि जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

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हालांकि, इस पहल को लेकर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWAs) ने असंतोष जताया है। उनका कहना है कि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के अनुसार, वे वर्षों से अपने-अपने क्षेत्रों में नागरिक मुद्दों को उठाते आ रहे हैं और प्रशासन के साथ सेतु की भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उन्हें औपचारिक रूप से एरिया सभा के ढांचे में शामिल न करना जनभागीदारी की भावना के विपरीत है।

आरडब्ल्यूए नेताओं ने मांग की है कि नगर निगम को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और उन्हें भी एरिया सभा की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, ताकि स्थानीय शासन अधिक समावेशी और प्रभावी बन सके।

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