झारखंड छात्र आंदोलन पर बोले हेमंत सोरेन, कहा- पेपर लीक मामले में गंभीर हैं, छात्रों को मिलेगा न्याय

झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी (झारखंड लोक सेवा आयोग) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार 11वें दिन भी जारी रहा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह गंभीर है और जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की "आंखें और कान खुले हैं" तथा वह मामले की हर पहलू से निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा, "हम कितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं, यह मैं सीना चीरकर नहीं दिखा सकता। जिस काम को हाथ में लेते हैं, उसे पूरा करते हैं। जांच एजेंसियां दिन-रात काम कर रही हैं और बहुत जल्द छात्रों व राज्य की जनता के सामने पूरी सच्चाई रखी जाएगी।"

दरअसल, 19 अप्रैल को आयोजित 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम 2 जुलाई को घोषित होने के बाद विवाद शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर कुछ अभ्यर्थियों की कथित ओएमआर शीट वायरल हुईं। आरोप लगाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों ने सभी प्रश्न हल नहीं किए, फिर भी उनका चयन हो गया। इसके बाद छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग शुरू कर दी।

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विवाद बढ़ने पर 25 से 27 जुलाई तक प्रस्तावित मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए सीआईडी को जिम्मेदारी सौंपी है, जो कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।

इस बीच छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो रांची में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक जेपीएससी और जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से आंदोलनकारी छात्रों से सीधे बातचीत करने या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की है।

वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की नेता और मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इस विवाद का समाधान निकालने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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