न्यूज़ीलैंड से सेब आयात शुल्क घटाने पर हिमाचल CM सख्त, केंद्र से उठाएंगे मुद्दा

न्यूज़ीलैंड से भारत में आयात होने वाले सेब पर शुल्क घटाए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों में गहरी चिंता है। दोनों देशों के बीच हुए नए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत केंद्र सरकार ने सेब पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। बागवानों का कहना है कि इस फैसले से विदेशी सेब सस्ते हो जाएंगे, जिससे स्थानीय उत्पादकों की आमदनी और आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा।

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने मंगलवार (13 जनवरी 2026) को कहा कि वे सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए इस मामले को मजबूती से केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों के हितों के साथ खड़ी है और किसी भी ऐसे फैसले का विरोध करेगी, जिससे उनकी मेहनत और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

शिमला में राज्य के प्रगतिशील सेब बागवानों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी चिंताओं को विस्तार से सुना। बागवानों ने बैठक में कहा कि आयात शुल्क में कटौती से बाजार में प्रतिस्पर्धा असंतुलित हो जाएगी और हिमाचल के सेब उत्पादकों को अपने ही देश में नुकसान झेलना पड़ेगा।

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मुख्यमंत्री सुखू ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार से बातचीत करेगी और सेब उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था में सेब का अहम योगदान है और इसे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।

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