आव्रजन ब्यूरो अब धोखाधड़ी रोकने और अवैध विदेशियों को निष्कासित करने के लिए सख्त कदम उठाएगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सोमवार, 1 सितंबर 2025 को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिनका उद्देश्य आव्रजन प्रणाली में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। इन नियमों के तहत अब विदेशियों के बायोमेट्रिक डेटा का रिकॉर्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

नियमों के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों को अब भारत में पढ़ने वाले सभी विदेशी छात्रों की जानकारी आव्रजन ब्यूरो (BOI) को देना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी विदेशी छात्र वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन न करे।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी क्लब, रिजॉर्ट या अन्य प्रतिष्ठान में अवैध प्रवासी या आपराधिक रिकॉर्ड वाले विदेशी पाए जाते हैं, तो ऐसे प्रतिष्ठान बंद किए जा सकते हैं। यह कदम भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर सख्ती बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

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इन प्रावधानों का मकसद न केवल विदेशी नागरिकों की बेहतर निगरानी करना है, बल्कि फर्जी दस्तावेज़ों, वीज़ा उल्लंघन और अपराध में लिप्त विदेशियों को तुरंत देश से बाहर निकालना भी है। आव्रजन ब्यूरो को इन नियमों के लागू होने के बाद व्यापक अधिकार प्राप्त होंगे ताकि वह जांच कर सके, संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले सके और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें निर्वासित कर सके।

इन नए नियमों के लागू होने से भारत की आव्रजन प्रणाली अधिक सशक्त और सुरक्षित होगी, साथ ही कानून व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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