भारत ने इजरायल की बस्तियों के विस्तार की निंदा की, फिलिस्तीन के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थन किया

भारत ने पश्चिमी तट पर इजरायल की बस्तियों के विस्तार की निंदा करते हुए फिलिस्तीन के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है। यह कदम उस बयान के अनुरूप है, जो इंडिया-अरब लीग मंत्री स्तरीय बैठक में व्यक्त किया गया था। इस समर्थन से यह स्पष्ट होता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है।

यह बयान मंगलवार को फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र दूत रियाद मंसूर द्वारा जारी किया गया था, जिसमें 80 से अधिक देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल थे। भारत प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ताओं में नहीं था, लेकिन बुधवार को लगभग 20 अन्य देशों के साथ इस पहल में शामिल हुआ।

बयान में इजरायल की उन कार्रवाइयों की आलोचना की गई है, जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों पर इजरायल का नियंत्रण बढ़ाने और 1967 के बाद से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों, जैसे पूर्वी यरुशलम, की जनसांख्यिकीय स्थिति बदलने के उद्देश्य से हैं।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा कि भारत की स्थिति हाल ही में इंडिया-अरब लीग मंत्री स्तरीय संयुक्त बयान में व्यक्त की गई थी। दोनों पक्षों ने 31 जनवरी को मध्य पूर्व में “न्यायसंगत, व्यापक और स्थायी शांति” सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया और 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राज्य के समर्थन की पुष्टि की।

यह समर्थन पीएम नरेंद्र मोदी के 24–25 फरवरी को इजरायल दौरे से एक सप्ताह पहले आया है, जहां वे इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू से द्विपक्षीय संबंधों और तकनीकी एवं सुरक्षा समझौतों पर चर्चा करेंगे।

इस कदम से यह संकेत मिलता है कि भारत फिलिस्तीनी अधिकारों के प्रति संवेदनशील है और दो-राज्य समाधान की ओर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में सक्रिय भागीदार है।

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