भारत ने म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र की पक्षपाती रिपोर्ट की निंदा की, हिंसा रोकने और समावेशी संवाद की अपील

भारत ने म्यांमार की मानवाधिकार स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में किए गए “पक्षपाती और संकुचित विश्लेषण” की कड़ी निंदा की है। साथ ही भारत ने पड़ोसी देश में हिंसा की तुरंत समाप्ति और समावेशी राजनीतिक संवाद शुरू करने का आह्वान दोहराया है।

लोकसभा सांसद दिलीप सैकिया ने मंगलवार (28 अक्टूबर 2025) को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में म्यांमार की स्थिति पर इंटरैक्टिव संवाद के दौरान भारत का बयान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली “विश्वास निर्माण और म्यांमार-स्वामित्व एवं म्यांमार-नेतृत्व वाले मार्ग” को आगे बढ़ाने वाली सभी पहलों का समर्थन करती है, जिससे देश में शांति, स्थिरता और लोकतंत्र स्थापित हो सके।

सैकिया ने कहा, “हम अपनी स्थायी स्थिति दोहराते हैं — हिंसा को तुरंत रोका जाए, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, मानवीय सहायता को निर्बाध रूप से पहुंचने दिया जाए और समावेशी राजनीतिक संवाद को बढ़ावा दिया जाए।”

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उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक द्वारा भारत पर की गई टिप्पणियों को “आधारहीन और पक्षपातपूर्ण” बताते हुए कहा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को म्यांमार के विस्थापित लोगों से जोड़ने का दावा “पूरी तरह गलत और तथ्यहीन” है।

सैकिया ने चेतावनी दी कि म्यांमार की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे सीमा पार अपराध, जैसे नशीले पदार्थों, हथियारों और मानव तस्करी, की समस्या बढ़ती है। उन्होंने कहा कि कुछ विस्थापित लोगों में “कट्टरपंथीकरण” की प्रवृत्ति देखने को मिली है, जिससे भारत की कानून व्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों से आग्रह किया कि वे “असत्यापित और पक्षपाती मीडिया रिपोर्टों” पर भरोसा न करें। साथ ही उन्होंने बताया कि मार्च 2025 के भूकंप के बाद भारत ने तुरंत ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ के तहत 1,000 मीट्रिक टन राहत सामग्री और चिकित्सा दल भेजे थे।

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