गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस पर ट्रंप के न्योते पर भारत विचार में, इज़राइल और यूएई के नेता हुए शामिल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अमेरिका-नेतृत्व वाले गाज़ा “बोर्ड ऑफ पीस” में शामिल होने के निमंत्रण पर भारत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस बीच, विदेश नीति विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि भारत को इस बोर्ड की वैधता, भूमिका और अधिकार-क्षेत्र का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए, ताकि किसी भी संभावित कूटनीतिक जोखिम से बचा जा सके।

नई दिल्ली के सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में व्यापक परामर्श की योजना है। बताया गया है कि 30-31 जनवरी को प्रस्तावित एक सम्मेलन में कई अरब देशों के नेताओं से चर्चा की जाएगी, ताकि गाज़ा के भविष्य और वहां शांति प्रक्रिया को लेकर साझा दृष्टिकोण तैयार किया जा सके।

इसी बीच, कूटनीतिक हलकों में यह भी चर्चा तेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकट भविष्य में पश्चिम एशिया और इज़राइल की यात्रा कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि भारतीय और इज़राइली राजनयिक दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के संभावित दौरों पर बातचीत कर रहे हैं। इसके तहत इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा की संभावना भी जताई जा रही है।

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गौरतलब है कि गाज़ा में जारी संघर्ष और मानवीय संकट के बीच ट्रंप प्रशासन ने ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की परिकल्पना सामने रखी है, जिसमें क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को शामिल कर शांति और पुनर्निर्माण की दिशा में काम करने की बात कही गई है। इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नेताओं के इस पहल में शामिल होने से इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल और बढ़ गई है।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस मंच पर शामिल होने से पहले यह स्पष्ट करना होगा कि बोर्ड का निर्णय लेने का अधिकार क्या होगा, उसकी वैधता अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कैसे तय होगी और भारत की भूमिका मानवीय सहायता, कूटनीति या सुरक्षा तक सीमित रहेगी या नहीं। भारत की पारंपरिक संतुलित पश्चिम एशिया नीति को देखते हुए यह फैसला रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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