डीपफेक पर भारत का बड़ा शिकंजा, सोशल मीडिया कंपनियों को 3 घंटे में हटानी होगी अवैध एआई सामग्री

भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार किए जाने वाले डीपफेक कंटेंट पर सख्त कार्रवाई करते हुए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ा दी गई है। सरकार का उद्देश्य इंटरनेट पर फैलने वाले फर्जी वीडियो, तस्वीरों और ऑडियो के दुरुपयोग को रोकना तथा लोगों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, एआई से तैयार किए गए हर डीपफेक कंटेंट पर स्पष्ट लेबल और ट्रेस किए जा सकने वाले मेटाडाटा का होना अनिवार्य होगा। इससे यह पहचानना आसान होगा कि संबंधित सामग्री वास्तविक है या कृत्रिम रूप से तैयार की गई है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई डीपफेक सामग्री कानून का उल्लंघन करती है और सोशल मीडिया पर अपलोड होती है, तो संबंधित प्लेटफॉर्म को उसे अधिकतम तीन घंटे के भीतर हटाना होगा। वहीं, किसी व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग, अश्लील या संवेदनशील डीपफेक सामग्री की शिकायत मिलने पर उसे दो घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

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इन नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे स्वचालित सिस्टम विकसित करने होंगे, जो वायरल होने से पहले ही एआई आधारित फर्जी सामग्री की पहचान कर उसे रोक सकें। यदि कोई कंपनी इन नियमों का पालन करने में विफल रहती है, तो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मिलने वाली 'सेफ हार्बर' कानूनी सुरक्षा खोनी पड़ सकती है, जिससे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल जाएगा।

भारत का यह कदम वैश्विक रुझानों के अनुरूप माना जा रहा है। यूरोपीय संघ भी डीपफेक पर पारदर्शिता, गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के समय में आम लोगों के लिए असली और नकली एआई सामग्री में अंतर करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार का यह फैसला डिजिटल सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और सोशल मीडिया की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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