भारत के नए परमाणु नियमों से रूस को क्यों मिल सकता है फायदा?

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रूस की स्थिति और मजबूत हो सकती है। परमाणु ऊर्जा विभाग की ओर से सतत परमाणु ऊर्जा दोहन और भारत के रूपांतरण के लिए शांति (SHANTI) अधिनियम के तहत जारी मसौदा नियमों से संकेत मिलता है कि रूस को भारतीय परमाणु बाजार में बढ़त मिल सकती है।

प्रस्तावित नियमों में विदेशी परमाणु तकनीक को लेकर महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं। इनके अनुसार, भारत में किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र या रिएक्टर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विदेशी परमाणु तकनीक का डिजाइन उसके मूल देश की नियामक संस्था से प्रमाणित या स्वीकृत होना अनिवार्य होगा। साथ ही, संबंधित तकनीक उस देश या किसी अन्य विदेशी देश में पहले से परिचालन में भी होनी चाहिए।

इन शर्तों का असर खासतौर पर उन देशों और कंपनियों पर पड़ेगा जिनकी परमाणु तकनीक अभी विकास या परीक्षण के चरण में है। इसके विपरीत, रूस के पास लंबे समय से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन का अनुभव है। रूस की परमाणु तकनीक कई देशों में पहले से इस्तेमाल हो रही है।

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ऐसे में भारत के प्रस्तावित नियम स्थापित और परिचालन में सिद्ध तकनीकों को प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे रूस को अमेरिकी, यूरोपीय और अन्य उभरती तकनीकों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

इसका महत्व छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) के क्षेत्र में और अधिक हो सकता है। भारत भविष्य में परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए एसएमआर जैसी नई तकनीकों पर भी ध्यान दे रहा है। हालांकि, किसी विदेशी तकनीक को भारत में अनुमति मिलने के लिए सुरक्षा, नियामकीय मंजूरी और परिचालन अनुभव जैसी शर्तों को पूरा करना होगा।

प्रस्तावित नियम अभी मसौदा स्तर पर हैं। इसलिए अंतिम नियमों में बदलाव संभव है। फिर भी, यदि मौजूदा प्रावधान लागू होते हैं, तो भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रूस की पहले से मजबूत मौजूदगी को और बढ़ावा मिल सकता है।

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