असुनसियोन में भारत-पराग्वे संयुक्त आयोग की पहली बैठक, द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा

भारत और पराग्वे ने 14 नवंबर को असुनसियोन में भारत-पराग्वे संयुक्त आयोग तंत्र (JCM) की पहली बैठक आयोजित की। इस बैठक की जानकारी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दी। सत्र की सह-अध्यक्षता पराग्वे के उपविदेश मंत्री विक्टर वर्दून और भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) पेरियासामी कुमारण ने की।

बैठक में पराग्वे के विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों—शिक्षा व विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उद्योग व वाणिज्य, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी तथा खनन व ऊर्जा—के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस की हालिया भारत यात्रा के बाद संबंधों में आए नए उत्साह को रेखांकित किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पराग्वे की सीनेट में भारत के लिए संसदीय मैत्री आयोग की स्थापना का स्वागत किया।

बैठक के दौरान राजनीतिक व आर्थिक संबंध, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, पर्यटन, अंतरिक्ष सहयोग, सतत विकास और जल प्रबंधन जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा (विशेषकर सौर ऊर्जा), बायोफ्यूल, साइबर सुरक्षा, पब्लिक हेल्थ, तकनीकी प्रशिक्षण, नागरिक उड्डयन, रेलवे, जल प्रबंधन और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना।

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पराग्वे ने भारतीय निवेश को प्रोत्साहित करने की इच्छा जताई और भारतीय व्यवसायों के लिए वाणिज्यिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उपायों पर विचार किया। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान समझौते (2023–2027) सहित विभिन्न द्विपक्षीय दस्तावेजों पर चल रही वार्ताओं की भी समीक्षा की, जो हस्ताक्षर के लिए तैयार है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, पराग्वे ने आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) की सदस्यता औपचारिक रूप से लेने और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) में शामिल होने की दिशा में प्रगति करने का इरादा जताया, जिसमें भारत सहायता प्रदान करेगा। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत-MERCOSUR आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया, जिसमें पराग्वे ने जून 2025 में राष्ट्रपति पेना की भारत यात्रा के दौरान किए गए वादों को दोहराया। 2026 में द्विपक्षीय संबंधों की 65वीं वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मनाने पर सहमति बनी। अगली संयुक्त आयोग बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

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