विदेश में भारतीयों का खर्च दो साल के निचले स्तर पर, विदेशी शिक्षा पर खर्च में तेज गिरावट

भारतीयों द्वारा विदेशों में भेजी या खर्च की गई राशि नवंबर 2025 में घटकर दो वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई। यह राशि कुल मिलाकर 1.94 अरब डॉलर रही, जिसमें गिरावट का सबसे बड़ा कारण विदेशी शिक्षा पर खर्च में आई तेज कमी रही। यह खर्च अप्रैल 2020 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया, जब कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर शिक्षा गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई थीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की उदार प्रेषण योजना (लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम – LRS) के तहत जारी आंकड़ों के विश्लेषण से यह सामने आया है कि नवंबर 2025 में कुल बाह्य प्रेषण (आउटवर्ड रेमिटेंस) में आई गिरावट के पीछे विदेशी पढ़ाई के अलावा विदेशी यात्रा पर खर्च में कमी भी एक अहम कारण रही।

एलआरएस के तहत भारतीय नागरिक शिक्षा, चिकित्सा, यात्रा, निवेश और पारिवारिक खर्चों जैसे उद्देश्यों के लिए विदेशों में धन भेज सकते हैं। हालांकि, हाल के महीनों में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, कई देशों में कड़े वीज़ा नियम, उच्च शिक्षा शुल्क में बढ़ोतरी और रुपये की कमजोरी जैसे कारकों ने विदेशी शिक्षा को लेकर भारतीय परिवारों की योजनाओं को प्रभावित किया है।

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विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख अध्ययन गंतव्यों में पढ़ाई की लागत बढ़ने और छात्र वीज़ा नियमों में सख्ती के कारण भी विदेशी शिक्षा पर खर्च घटा है। इसके अलावा, घरेलू स्तर पर बेहतर शैक्षणिक विकल्पों की उपलब्धता और ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते चलन ने भी छात्रों को विदेश जाने से रोका है।

विदेश यात्रा पर खर्च में आई गिरावट को भी वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, महंगाई और हवाई यात्रा की ऊंची लागत से जोड़ा जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि वैश्विक हालात में स्थिरता आती है और शिक्षा व यात्रा से जुड़े खर्चों में संतुलन बनता है, तो आने वाले महीनों में भारतीयों का विदेशों में खर्च फिर से बढ़ सकता है।

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