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डीयू और जेएनयू के बाद जामिया की छात्रों से अपील, कानून का पालन करें और पढ़ाई पर ध्यान दें

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने छात्रों से कानून का पालन करने और पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की। डीयू और जेएनयू भी पहले ऐसे ही दिशा-निर्देश जारी कर चुके हैं।

नीट (यूजी) परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के बाद अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भी अपने छात्रों के लिए सलाह जारी की है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से कानून का पालन करने, जिम्मेदारी से व्यवहार करने और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की अपील की है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सोशल मीडिया मंच पर जारी संदेश में कहा, "छात्र किसी भी ऐसी गतिविधि से दूर रहें जो कानून के अनुरूप न हो। सभी से जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ व्यवहार करने का अनुरोध है। अपनी पढ़ाई और शैक्षणिक जिम्मेदारियों पर ध्यान दें तथा उत्कृष्टता हासिल कर उज्ज्वल भविष्य बनाने के लक्ष्य पर केंद्रित रहें।"

विश्वविद्यालय ने आगे कहा कि उसके छात्र उसकी सबसे बड़ी पूंजी हैं और संस्थान उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें और अपने परिवार तथा विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें।

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इससे पहले जेएनयू ने भी छात्रों को जंतर-मंतर और उसके आसपास होने वाली सभाओं या प्रदर्शनों में शामिल न होने की सलाह दी थी। विश्वविद्यालय ने कहा कि सोशल मीडिया का भी जिम्मेदारी से उपयोग करें, क्योंकि कानून का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ विश्वविद्यालय के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।

वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी छात्रों और शिक्षकों से सुरक्षा को प्राथमिकता देने और अवैध प्रदर्शनों से दूर रहने की अपील की। विश्वविद्यालय ने फर्जी और भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने की भी सलाह दी।

इसी बीच सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने अपने 47 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। एजेंसी में व्यापक सुधार और पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है तथा कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी और विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

उधर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक के मामलों में अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करने वाले नए विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दे दी है।

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