राजस्थान में जाट पंचायत का फरमान: 15 गांवों में शादीशुदा महिलाओं के स्मार्टफोन पर 26 जनवरी से रोक

डिजिटल युग में जहां दुनिया तेज़ी से कनेक्टिविटी की राह पर आगे बढ़ रही है, वहीं राजस्थान के जालोर जिले से एक हैरान करने वाला फैसला सामने आया है। यहां जाट समुदाय के एक वर्ग की जाति पंचायत ने 15 गांवों में शादीशुदा महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह रोक गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 2026 से लागू होगी।

यह निर्णय चौधरी गोत्र की सुंदरमाता पट्टी पंचायत ने 21 दिसंबर को गाजीपुर गांव में आयोजित एक जाति पंचायत की बैठक में लिया। पंचायत के अनुसार, मोबाइल फोन की लत और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पंचायत का कहना है कि स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग से पारिवारिक और सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है।

पंचायत के आदेश के तहत भीनमाल-खानपुर क्षेत्र के 15 गांवों में रहने वाली बहुएं और युवा विवाहित महिलाएं कैमरा युक्त मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगी। न केवल घर पर, बल्कि शादियों, सार्वजनिक समारोहों और यहां तक कि पड़ोसियों के घर जाने के दौरान भी उन्हें स्मार्टफोन ले जाने की मनाही होगी।

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हालांकि, पंचायत ने यह स्पष्ट किया है कि महिलाओं को पूरी तरह संचार से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्हें केवल कॉल करने के लिए साधारण कीपैड मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। पंचायत के सदस्यों का तर्क है कि इससे महिलाओं का समय बचाया जा सकेगा और वे पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान दे पाएंगी।

इस फैसले को लेकर क्षेत्र में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सामाजिक अनुशासन से जोड़कर सही ठहरा रहे हैं, जबकि कई सामाजिक कार्यकर्ता और महिला अधिकार संगठनों का कहना है कि यह फैसला महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन है। उनका तर्क है कि तकनीक के उपयोग पर पाबंदी लगाने के बजाय जागरूकता और संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

फिलहाल पंचायत के इस आदेश ने राज्य और देशभर में बहस छेड़ दी है कि परंपरा, सामाजिक नियंत्रण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

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