एससी/एसटी एक्ट मामले में कार्रवाई न करने पर कांचीपुरम डीएसपी को न्यायिक हिरासत

कांचीपुरम जिले के डीएसपी को एससी/एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले में कार्रवाई न करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामला उस समय नाटकीय हो गया जब जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने आदेश दिया कि डीएसपी को उप-जेल ले जाया जाए।

न्यायालय के आदेश के बाद डीएसपी को उनकी आधिकारिक गाड़ी से जेल ले जाने की तैयारी थी, लेकिन उन्होंने उसमें बैठने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, कुछ पुलिसकर्मियों के साथ वे तेजी से दूसरी गाड़ी की ओर भागते हुए देखे गए। इस घटना से अदालत परिसर और स्थानीय प्रशासन में हलचल मच गई।

करीब आधे घंटे बाद स्थिति सामान्य हुई, जब डीएसपी को अंततः पुलिस वाहन में बैठाकर उप-जेल ले जाया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में हैरानी और आक्रोश दोनों देखने को मिला।

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इस पूरे मामले का संबंध उस शिकायत से है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में डीएसपी ने समय पर और उचित कार्रवाई नहीं की। अदालत ने इसे गंभीर चूक मानते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और न्यायिक हिरासत का आदेश दिया।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। अदालत ने साफ कर दिया कि कानून के पालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह किसी भी पद पर कार्यरत अधिकारी क्यों न हो।

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