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कर्नाटक सरकार के आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् की पहली दो पंक्तियां ही गाई जाएंगी

कर्नाटक सरकार ने अधिकांश आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् की पहली दो पंक्तियां गाने का आदेश दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल वाले कार्यक्रमों में छह पंक्तियां गाई जाएंगी।

कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने आधिकारिक राज्य कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के अधिकांश आधिकारिक कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ की केवल पहली दो पंक्तियां ही गाई जाएंगी।

हालांकि, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों और केंद्र सरकार की ओर से आयोजित या प्रतिनिधित्व किए जाने वाले कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत की सभी छह पंक्तियां गाई जाएंगी। कर्नाटक सरकार का यह आदेश ऐसे समय आया है, जब केंद्र सरकार ने आधिकारिक कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ की सभी छह पंक्तियों के गायन को अनिवार्य करने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार के अन्य आधिकारिक आयोजनों के लिए अधिकारियों को पहली दो पंक्तियों तक ही गायन सीमित रखने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है।

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बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कर्नाटक सरकार और कांग्रेस के फैसले पर निशाना साधते हुए इसे ‘भारत विरोधी मानसिकता’ बताया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमों पर भी टिप्पणी की और कहा कि इसकी गूंज कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आगे नहीं जाएगी।

नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन नबीन ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में आप के शासन के दौरान ‘अराजकता’ की स्थिति बनी। नबीन ने कहा कि बीजेपी पंजाब में नशे की समस्या के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में नशे तथा भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी।

‘वंदे मातरम्’ को लेकर विवाद तब और बढ़ा, जब 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में इसके गायन को लेकर सवाल उठे। इसके बाद 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यसमिति ने पार्टी कार्यक्रमों में केवल पहली दो पंक्तियां गाने का फैसला किया।

बीजेपी लगातार कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है। वहीं, कांग्रेस के फैसले ने राष्ट्रगीत के पूर्ण संस्करण को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।

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