लोक भवन चलो आंदोलन: कर्नाटक में सभी ग्राम पंचायत कार्यालय महात्मा गांधी के नाम पर होंगे

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य के सभी 6,000 ग्राम पंचायत कार्यालयों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का फैसला किया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने उस समय की, जब कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त कर उसकी जगह विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G अधिनियम लाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा केवल एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। पार्टी ने आरोप लगाया कि नए कानून के जरिए केंद्र सरकार मनरेगा की मूल भावना और अधिकार आधारित ढांचे को कमजोर कर रही है। इसी के विरोध में कांग्रेस ने राज्यभर में प्रदर्शन का आह्वान किया।

घोषणा के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, पार्टी के विधायक और सांसदों के साथ “राजभवन चलो” (Lok Bhavan Chalo) मार्च पर निकल पड़े। उनका उद्देश्य राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर नए VB-G RAM G अधिनियम को वापस लेने की मांग करना था।

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हालांकि, जैसे ही प्रदर्शनकारी लोक भवन की ओर बढ़े, पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए कई नेताओं को एहतियातन हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह कदम किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उठाया गया।

कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश बताया और कहा कि पार्टी मनरेगा की रक्षा और महात्मा गांधी के विचारों को जीवित रखने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। ग्राम पंचायत कार्यालयों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने के फैसले को कांग्रेस ने ग्रामीण भारत और गांधीवादी मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

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