कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु की 23 लाख संपत्तियों को नियमित करने की योजना की घोषणा की: डीके शिवकुमार

कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में 23 लाख संपत्तियों को करेगी नियमित

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार बेंगलुरु में 23 लाख घरों की संपत्तियों को अपने नए घोषित "लैंड गारंटी" योजना के तहत नियमित करेगी। इस योजना का उद्देश्य संपत्ति के रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना और अवैध कब्ज़ों या विवादों को रोकना है।

डीके शिवकुमार ने कहा कि यह योजना नागरिकों के लिए लाभकारी होगी और बेंगलुरु की संपत्ति संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक संपत्ति के कानूनी और वैध दस्तावेज़ बनाए जाएंगे, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी।

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उन्होंने आगे कहा कि योजना को लागू करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया जाएगा और डिजिटल रिकॉर्डिंग के माध्यम से संपत्ति की जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी। इस पहल से न केवल नागरिकों को उनकी संपत्ति के अधिकार की गारंटी मिलेगी, बल्कि राज्य सरकार की भूमि प्रबंधन प्रणाली भी अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी होगी।

डीके शिवकुमार ने लोगों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ समय पर प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना का मकसद केवल संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित करना है और किसी भी व्यक्ति को परेशान करने का उद्देश्य नहीं है।

इस योजना से बेंगलुरु के नागरिकों को कानूनी सुरक्षा, संपत्ति के प्रमाण और राज्य की भूमि प्रशासन प्रणाली में सुधार का लाभ मिलेगा।

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