लद्दाख में डेयरी क्रांति की बड़ी घोषणा, लेह में 50 हजार लीटर क्षमता का प्लांट बनेगा: अमित शाह
अमित शाह ने लद्दाख में डेयरी विकास योजना की घोषणा की। लेह में 50 हजार लीटर प्लांट, नए प्रजनन केंद्र और उत्पादन बढ़ाने की बड़ी पहल की जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए एक व्यापक विकास योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत लेह में प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध प्रसंस्करण क्षमता वाला एक आधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 70 करोड़ रुपये बताई गई है।
अमित शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार लद्दाख में किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि लेह और कारगिल में उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों के लिए लगभग 4.4 करोड़ रुपये की लागत से पशु प्रजनन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि हर साल करीब 500 उन्नत नस्ल के पशु लाए जाएंगे और अगले दस वर्षों में पशुधन की संख्या को लगभग तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए अनुसंधान और अनुकूलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पशु कम ऑक्सीजन और अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकें।
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लद्दाख मिल्क फेडरेशन के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। फिलहाल यह 28 गांवों तक पहुंच चुका है, जिसे बढ़ाकर 85 प्रतिशत उपयुक्त गांवों तक ले जाने का लक्ष्य है। दूध संग्रहण क्षमता, जो वर्तमान में लगभग 6,000 लीटर प्रतिदिन है, उसे बढ़ाकर 21,000 लीटर तक करने की योजना है।
अमित शाह ने भारतीय सेना और आईटीबीपी जैसे बड़े उपभोक्ताओं के साथ समझौते की बात भी कही, जिससे स्थानीय डेयरी उत्पादों के लिए स्थिर बाजार सुनिश्चित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा संयंत्र क्षमता को 5 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 10 टन प्रतिदिन किया जाएगा।
इसके अलावा, कारगिल में 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले डेयरी प्लांट की नींव रखी गई है, जिसकी लागत 25 करोड़ रुपये है। शाह ने स्थानीय महिला समूहों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे डेयरी सहकारी समितियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
उन्होंने बताया कि मोबाइल मिल्क टेस्टिंग यूनिट और डिजिटल ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन सिस्टम से गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शिता में सुधार होगा। साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि लद्दाख में शहद उत्पादन और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जाए।
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