मध्य प्रदेश कैबिनेट ने विकास, किसान और जनकल्याण के लिए ₹30,055 करोड़ की मंजूरी दी

मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने राज्य में विकास कार्यों, किसानों और जनकल्याण योजनाओं के लिए कुल ₹30,055 करोड़ की बड़ी राशि को मंजूरी दी है। यह निर्णय राज्य में सामाजिक सुरक्षा और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा निर्णय वरिष्ठ नागरिकों, कल्याणी महिलाओं (विधवा) और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन योजनाओं को लेकर लिया गया। इसके तहत ₹15,184.42 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निरंतर क्रियान्वयन के लिए ₹11,608.47 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

और पढ़ें: 27वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2027 में उज्जैन में होगी

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य के ग्रामीण और कमजोर वर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही किसानों की आय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि सरकार का फोकस विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं को समय पर और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है।

इस निर्णय को राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी राशि की मंजूरी से राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और सामाजिक योजनाओं का दायरा और व्यापक होगा।

और पढ़ें: मध्य प्रदेश: हाई कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में विशेष हवन, 700 वर्षों बाद जली अखंड ज्योति