मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर रोक
मध्य प्रदेश के करीब 4,700 पेट्रोल पंप 16 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के ईंधन बिल पर यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। डीलरों ने एमडीआर पर चिंता जताई।
- Sat, 19 Sep 2026 09:39:55 IST
by
Pankaj Sharma
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मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप डीलरों ने 2,000 रुपये से अधिक के ईंधन बिल का भुगतान यूपीआई के जरिए स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार, यह व्यवस्था 16 अक्टूबर 2026 से राज्य के करीब 4,700 पेट्रोल पंपों पर लागू होगी। यानी यदि किसी वाहन मालिक का पेट्रोल या डीजल का बिल 2,000 रुपये से अधिक है, तो उसे भुगतान के लिए नकद या अन्य उपलब्ध माध्यम का इस्तेमाल करना होगा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर इससे संबंधित कुल राशि करीब 8.17 करोड़ रुपये प्रति माह है।
अजय सिंह के मुताबिक, 2,000 रुपये से अधिक के एक यूपीआई लेनदेन पर कुल करीब 5.90 रुपये का खर्च आता है, जिसमें 5 रुपये का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) और 18 प्रतिशत जीएसटी शामिल है। उन्होंने कहा कि यदि किसी पेट्रोल पंप पर प्रतिदिन ऐसे करीब 100 लेनदेन होते हैं, तो उसका अतिरिक्त मासिक खर्च लगभग 17,400 रुपये हो सकता है।
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कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के भोपाल जिला अध्यक्ष और मध्य प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि इस फैसले से राज्य के करीब 4,700 पेट्रोल पंप प्रभावित होंगे। उन्होंने इसे 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित एमडीआर से जोड़ा।
इस बीच, इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को पोस्टर अभियान शुरू किया है। संगठन से जुड़े व्यापारी 23 सितंबर को ‘नो-यूपीआई डे’ मनाएंगे।
कैट ने केंद्र सरकार से पेट्रोल-डीजल समेत व्यावसायिक लेनदेन को एमडीआर से बाहर रखने की मांग की है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष तुलसी पटेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर व्यापार जगत की चिंताओं से अवगत कराया है।
