महाराष्ट्र ने नदी पुनर्जीवन के लिए प्राधिकरण की घोषणा की

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को राज्य में नदियों के पुनर्जीवन के लिए एक नया प्राधिकरण स्थापित करने को मंजूरी दी। इस प्राधिकरण का उद्देश्य राज्य की 54 प्रदूषित नदी धाराओं के पुनर्जीवन और संरक्षण के लिए परियोजनाएं लागू करना है। यह प्राधिकरण नदी संरक्षण और प्रदूषण को कम करने के लिए नियामक और विकासात्मक दोनों प्रकार के कार्य करेगा।

प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के समान की गई है। मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, जबकि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। वित्त मंत्री, शहरी विकास मंत्री, जल संसाधन मंत्री, उद्योग मंत्री और ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री इसके सदस्य होंगे। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव को सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

यह प्राधिकरण महाराष्ट्र में नदी पुनर्जीवन के प्रयासों को समन्वित करेगा और नदी धाराओं में प्रदूषण नियंत्रण, जल गुणवत्ता सुधार, और बायोडायवर्सिटी का संरक्षण सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकार ने यह कदम जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए उठाया है। नदी पुनर्जीवन के तहत प्रदूषण नियंत्रण और जल शोधन के प्रयासों को प्रमुखता दी जाएगी।

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