आधार आधारित जन्म प्रमाणपत्र रद्द करने का महाराष्ट्र सरकार का आदेश

महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में आधार-आधारित जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों को रद्द करने का बड़ा कदम उठाया है। यह कार्रवाई उन रिपोर्टों के बाद की जा रही है जिनमें बड़े पैमाने पर दस्तावेज़ों के दुरुपयोग और फर्जी प्रमाणपत्र जारी होने के मामलों का खुलासा हुआ था।

राजस्व एवं वन विभाग ने गुरुवार (27 नवंबर 2025) को एक विस्तृत सर्कुलर जारी कर पूरे राज्य में अभियान चलाने का आदेश दिया है। आदेश पर उप सचिव महेश वरुडकर के हस्ताक्षर हैं। यह निर्देश 11 नवंबर को हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद जारी हुआ, जिसकी अध्यक्षता गृह और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों ने की थी।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की कि यह कदम राज्य में फर्जी दस्तावेज़ों पर रोक लगाने के लिए बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।

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सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि आधार को जन्म या स्थान के प्रमाण के रूप में अकेले स्वीकार नहीं किया जा सकता, और यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

इस निर्देश के तहत, अधिकारियों को:

• फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की पहचान करने
• गलत तरीके से जारी किए गए प्रमाणपत्रों को निरस्त करने
• और असली दस्तावेज़ वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं

राज्य सरकार का मानना है कि आधार को अकेले तारीख या स्थान के प्रमाण के रूप में उपयोग करने से दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ती हैं, इसलिए यह निर्णय भविष्य में धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है।

इस statewide अभियान के तहत स्थानीय निकायों, तहसील कार्यालयों और नगर पालिकाओं को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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