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महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त किसानों को दीपावली से पहले मिलेंगे 5,000 रुपये, सरकार खर्च करेगी 6,000 करोड़

महाराष्ट्र सरकार दीपावली से पहले सूखा प्रभावित पात्र किसानों के खातों में 5,000 रुपये जमा करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहत प्रक्रिया तेज करने और किसानों को सहायता देने का फैसला किया।

महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को दीपावली से पहले आर्थिक राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा के अनुसार, पात्र किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता सीधे जमा की जाएगी। इससे राज्य के लगभग एक से सवा करोड़ किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। इस योजना पर करीब 6,000 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं।

किन किसानों को मिलेगी सहायता?

सरकार के मुताबिक, जिन किसानों की फसल को सूखे से नुकसान हुआ है और जिनके पंचनामे पूरे हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाएगी। पंचनामा फसल और नुकसान का आधिकारिक आकलन होता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य में 81 प्रतिशत पंचनामे पूरे हो चुके थे। सरकार दीपावली से पहले प्रक्रिया पूरी करके पात्र किसानों तक राशि पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

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सरकार का दावा है कि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार सूखा प्रभावित किसानों को अग्रिम सहायता दी जा रही है। पहले न्यूनतम सहायता राशि 1,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

आचार संहिता पर मुख्यमंत्री की नाराजगी

सूखे से निपटने के उपायों पर हुई बैठक में आचार संहिता का मुद्दा भी उठा। कुछ मंत्रियों ने शिकायत की कि अधिकारी चुनाव आयोग की अनुमति का हवाला देकर बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जताई और ऐसे अधिकारियों के नाम मांगे। उन्होंने कथित तौर पर चेतावनी दी कि जिम्मेदारी से बचने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे से निपटने के लिए बैठकें करने और राहत उपाय लागू करने में आचार संहिता बाधा नहीं होनी चाहिए। पहले राज्य के 265 तालुकों में सूखा घोषित किया गया था, जिससे करीब 75 प्रतिशत क्षेत्र प्रभावित बताया गया।

किसानों की दीपावली फीकी नहीं होने देंगे: शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार किसानों से किया वादा निभा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दीपावली के लिए 5,000 रुपये की सहायता के अलावा किसानों को आगे भी आर्थिक मदद देने पर काम किया जाएगा।

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