महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना में गड़बड़ी के आरोप, पुरुष आवेदकों और अपात्र लाभार्थियों का खुलासा

महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, कई अपात्र और संदिग्ध लाभार्थियों के मामले सामने आए हैं, जिससे योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, जांच में करीब 16,000 ऐसे आवेदन पाए गए हैं, जिनमें पुरुष व्यक्तियों ने खुद को महिला बताकर योजना का लाभ लेने की कोशिश की। यह सबसे गंभीर अनियमितताओं में से एक माना जा रहा है।

इसके अलावा लगभग 74,000 लाभार्थी 21 वर्ष की न्यूनतम आयु से कम पाए गए, जबकि करीब 2 लाख लाभार्थी 65 वर्ष से अधिक आयु के पाए गए। इससे आयु पात्रता नियमों के उल्लंघन की स्थिति सामने आई है।

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वित्तीय जांच में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख लाभार्थियों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक थी या वे आयकर दाता थे, जो योजना की पात्रता के विपरीत है।

इसके अलावा करीब 4.5 लाख ऐसे लाभार्थी भी सामने आए जिनके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में हैं। वहीं लगभग 2 लाख लाभार्थियों के पास चार पहिया वाहन पाए गए, जो आर्थिक रूप से सक्षम होने का संकेत माना जाता है।

जांच में यह भी सामने आया है कि 62 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जबकि इसके लिए कई बार समय सीमा बढ़ाई गई थी।

फिलहाल महाराष्ट्र में लगभग 1.60 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। यह योजना 2024 में शुरू की गई थी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं।

सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, स्वास्थ्य और पोषण में सहायता देना और उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन को बेहतर बनाना है। लेकिन ताजा खुलासों ने योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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