अनियमितताओं और अदालत मामलों के कारण महाराष्ट्र में 20 स्थानों पर स्थानीय चुनाव स्थगित

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने प्रक्रियागत अनियमितताओं और विभिन्न अदालत मामलों का हवाला देते हुए राज्य के कई स्थानीय निकाय चुनावों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। यह निर्णय राज्य की कम से कम 20 नगर परिषदों (Municipal Council) और नगर पंचायतों (Municipal Panchayat) पर लागू होगा। इनमें उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के गढ़ माने जाने वाले बारामती का नाम भी शामिल है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है।

पहले ये चुनाव 2 दिसंबर को होने थे, लेकिन अब SEC ने घोषणा की है कि संबंधित स्थानों पर मतदान 20 दिसंबर को होगा। आयोग के अनुसार, कुछ स्थानों पर परिषद प्रमुख (Council Chief) पद के लिए दायर याचिकाओं पर अदालतों में सुनवाई चल रही है, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया को रोकना पड़ा है। वहीं, कुछ निकायों में उम्मीदवारों की सूची, वार्डों की सीमांकन प्रक्रिया और नामांकन सत्यापन में अनियमितताएं पाई गईं।

ऐसे मामलों में आयोग ने पूरे चुनाव को स्थगित कर दिया है, जबकि कुछ नगर परिषदों में केवल कुछ वार्डों में चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। SEC ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे सभी प्रक्रियात्मक त्रुटियों को सही करते हुए संशोधित कार्यक्रम के अनुसार तैयारियाँ पूरी करें।

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राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव पहले से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं, क्योंकि ये जमीनी स्तर पर सत्ता संरचना तय करते हैं। बारामती जैसे क्षेत्र, जहाँ राजनीतिक प्रभाव काफी गहरा है, चुनाव स्थगन ने राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियों को भी प्रभावित किया है।

चुनाव आयोग ने कहा है कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और कानूनी रूप से सही प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। इसलिए सभी विवादित क्षेत्रों में जांच पूरी होने और अदालतों के निर्णय आने तक चुनाव कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है।

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