महाराष्ट्र के आदिवासी बच्चों ने मुख्यमंत्री को भेजे पोस्टकार्ड, 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा की उठाई मांग

महाराष्ट्र के चार जिलों के हजारों आदिवासी बच्चों ने राज्य सरकार से 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। इसके लिए बच्चों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पोस्टकार्ड भेजकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का अनूठा प्रयास किया।

यह अभियान एक आदिवासी अधिकार संगठन की ओर से चलाया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना था। संगठन के अधिकारियों के अनुसार, बच्चों ने अपने हाथों से पोस्टकार्ड लिखकर मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राज्य में प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।

2 जुलाई को इस अभियान के तहत कई बच्चों ने अपने-अपने क्षेत्रों में लगे डाक बक्सों में पोस्टकार्ड डाले। कुछ बच्चों ने उन्हें सीधे स्थानीय डाकपाल को सौंपा, जबकि कई स्कूलों में विशेष रूप से सजाए गए डिब्बों में पोस्टकार्ड एकत्र किए गए, जिन्हें बाद में डाक विभाग के माध्यम से भेजा गया।

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अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्तमान में शिक्षा का अधिकार कानून 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता है, लेकिन बदलते समय और शिक्षा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इसे 18 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इससे आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने का बेहतर अवसर मिलेगा।

बच्चों ने अपने संदेशों में लिखा कि शिक्षा उनका अधिकार है और हर बच्चे को बिना किसी आर्थिक बाधा के पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अभियान का उद्देश्य सरकार को यह संदेश देना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए।

इस अनूठी पहल की सामाजिक संगठनों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी सराहना की है। उनका कहना है कि बच्चों की यह आवाज शिक्षा के अधिकार को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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