महाराष्ट्र में महिला सहकारी समितियों का पंजीकरण, सरकारी ठेके भी मिलेंगे: मुख्यमंत्री फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार महिला सहकारी समितियों को पंजीकृत करेगी और उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

फडणवीस ने स्पष्ट किया कि 2024 विधानसभा चुनाव से पहले जिन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई थी, उन्हें अगले पाँच वर्षों तक बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सीधे विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

राज्य सरकार महिला सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी परियोजनाओं में शामिल करेगी ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएँ आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए उपयोगी होगी जो छोटे व्यवसाय, उत्पादन इकाइयाँ या सेवाएँ चलाती हैं और सरकारी ठेकों से जुड़कर अपनी आय बढ़ाना चाहती हैं।

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फडणवीस ने कहा कि महिला समूहों को सशक्त करने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। सरकार इस दिशा में आवश्यक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी ताकि महिला सहकारी समितियाँ ठेकों का प्रभावी ढंग से संचालन कर सकें।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि किसी भी स्थिति में कल्याणकारी योजनाओं में कटौती नहीं की जाएगी और सरकार का फोकस महिला एवं सामाजिक कल्याण पर केंद्रित रहेगा। इस पहल से राज्य में महिला उद्यमिता को नई गति मिलने की उम्मीद है।

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