मलयालम भाषा विधेयक पर टकराव: सिद्धारमैया बनाम पिनराई विजयन

मलयालम भाषा विधेयक, 2025 को लेकर केरल और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के बीच राजनीतिक और वैचारिक टकराव सामने आ गया है। केरल विधानसभा ने पिछले वर्ष अक्टूबर में इस विधेयक को पारित किया था, जिसमें मलयालम को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित करने और सरकारी सेवाओं, न्यायपालिका सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग का प्रावधान किया गया है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कहा कि मलयालम भाषा विधेयक को लेकर जताई जा रही आशंकाएं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और न ही वे केरल विधानसभा द्वारा पारित इस कानून की समावेशी भावना को दर्शाती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी भी समुदाय या भाषा के खिलाफ नहीं है, बल्कि राज्य की भाषाई पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।

मुख्यमंत्री विजयन ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने इस विधेयक को “संविधान द्वारा प्रदत्त भाषा की स्वतंत्रता पर हमला” बताया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयन ने कहा कि प्रस्तावित कानून में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, खासकर कन्नड़ और तमिल भाषी समुदायों के लिए।

और पढ़ें: मुझे मेयर बनाए जाने का भरोसा दिया गया था: तिरुवनंतपुरम की बीजेपी पार्षद आर. श्रीलेखा का दावा

विजयन ने जोर देकर कहा कि केरल एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक राज्य है और यहां हमेशा से सभी भाषाओं और समुदायों का सम्मान किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक का उद्देश्य किसी अन्य भाषा को हाशिए पर डालना नहीं, बल्कि प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में मलयालम के उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके।

इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस पर और प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है। हालांकि केरल सरकार का दावा है कि यह विधेयक संविधान के दायरे में रहते हुए सभी भाषाई समुदायों के हितों की रक्षा करता है।

और पढ़ें: केरल कांग्रेस नेता पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ मानहानिकारक पोस्ट का मामला दर्ज