मणिपुर की 14 नागरिक संस्थाओं ने जनगणना से पहले एनआरसी अपडेट करने के विधानसभा प्रस्ताव का स्वागत किया
मणिपुर की 14 नागरिक संस्थाओं ने जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेट करने के विधानसभा प्रस्ताव का स्वागत किया। इसे लंबे समय से लंबित मुद्दे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
- Thu, 03 Sep 2026 22:15:55 IST
by
Pankaj Sharma
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कंगलैपाक की 14 नागरिक समाज संस्थाओं (सीएसओ) ने मणिपुर विधानसभा द्वारा जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाने का स्वागत किया है। संगठनों ने इसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
नागरिक संगठनों के अनुसार, मणिपुर में नागरिकों की पहचान और राज्य में रहने वाले लोगों के रिकॉर्ड को लेकर लंबे समय से चिंताएं बनी हुई हैं। ऐसे में एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया से वास्तविक नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने और दस्तावेजी रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।
इन 14 संगठनों ने विधानसभा के प्रस्ताव को राज्य के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय बताया। उनका कहना है कि जनगणना से पहले एनआरसी को अपडेट करने की मांग पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। संगठनों ने उम्मीद जताई कि प्रस्ताव के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस मुद्दे पर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का उद्देश्य किसी क्षेत्र में रहने वाले वैध भारतीय नागरिकों का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करना है। मणिपुर में यह मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय रहा है। नागरिक संगठनों का कहना है कि राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नागरिकता से संबंधित रिकॉर्ड को स्पष्ट किया जाना जरूरी है।
विधानसभा के प्रस्ताव के बाद अब निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर हैं। संगठनों ने कहा कि एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया पारदर्शी और निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही वास्तविक नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
नागरिक समाज संगठनों ने विधानसभा के कदम को मणिपुर की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को संस्थागत स्तर पर उठाने वाला फैसला बताया है। उनका कहना है कि जनगणना से पहले इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना राज्य में नागरिकों से जुड़े रिकॉर्ड को अधिक स्पष्ट बनाने में मदद कर सकता है।
