कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आपराधिक मामला बंद

कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को बंद कर दिया और निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन आदेश को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डॉ. मनमोहन सिंह को इस मामले में राहत मिल गई है। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ आगे आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का आधार नहीं है। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ लंबित मामला समाप्त हो गया।

यह मामला कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा था, जिसमें जांच एजेंसियों ने कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की थी। इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को भी आरोपी के रूप में समन जारी किया गया था। हालांकि, उन्होंने और अन्य संबंधित पक्षों ने आरोपों का विरोध किया था।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ इस मामले में कोई आपराधिक कार्यवाही आगे नहीं चलेगी। अदालत के निर्णय को उनके लिए बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामलों ने वर्ष 2012 के बाद देश की राजनीति में काफी चर्चा बटोरी थी। विपक्ष ने उस समय आवंटन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर तत्कालीन केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। इसके बाद कई मामलों की जांच शुरू हुई थी और अदालतों में सुनवाई चली।

डॉ. मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके कार्यकाल के दौरान कोयला मंत्रालय का प्रभार भी कुछ समय के लिए उनके पास रहा था, जिसके कारण उनका नाम इस मामले से जुड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों ने इसे न्यायिक राहत बताया है। फिलहाल इस मामले में अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है, जिसमें फैसले के कारणों और कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारी सामने आएगी।

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