मेकेदातु बांध परियोजना पर फिर बढ़ा तमिलनाडु-कर्नाटक विवाद, विजय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

कावेरी नदी जल विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को रोकने की मांग की है। विजय ने केंद्र सरकार से कहा है कि कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को खारिज किया जाए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसलों का उल्लंघन करती है।

यह विवाद तब और तेज हो गया जब कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही संशोधित परियोजना रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी और मंजूरी मिलने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना का भूमि पूजन किया जाएगा।

मेकेदातु परियोजना कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक बांध और जलाशय है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों के लिए पेयजल उपलब्ध कराना और बिजली उत्पादन करना है।

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हालांकि, तमिलनाडु को आशंका है कि अगर कर्नाटक नदी के ऊपरी हिस्से में अधिक पानी संग्रह करेगा तो खेती के मौसम में राज्य को मिलने वाले कावेरी जल की मात्रा कम हो सकती है। तमिलनाडु के डेल्टा जिलों में लाखों किसान सिंचाई के लिए कावेरी नदी पर निर्भर हैं।

मुख्यमंत्री विजय ने अपने पत्र में कहा कि मेकेदातु परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 2007 के अंतिम फैसले और 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कावेरी बेसिन पहले से ही जल की कमी वाला क्षेत्र है और उपलब्ध पानी का बंटवारा पहले ही राज्यों के बीच तय किया जा चुका है।

इस मुद्दे ने तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है। एआईएडीएमके, पीएमके और डीएमके समेत कई दलों ने राज्य सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यदि बांध बना तो तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है।

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