गृह मंत्रालय ने लद्दाख पर अगली बातचीत 6 अक्टूबर को करने का निर्णय लिया

गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख के मुद्दे पर अगली बातचीत 6 अक्टूबर 2025 को आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह बातचीत लद्दाख के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ की जाएगी, जो क्षेत्र की राज्यhood की मांग और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की दिशा में प्रयासरत हैं।

सूत्रों के अनुसार, इस दौर की वार्ता में उच्च स्तरीय समिति हिस्सा लेगी, जो लद्दाख के लोगों की मांगों और चिंताओं को समझने का प्रयास करेगी। इस समिति का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित करना और सुरक्षित और न्यायसंगत समाधान निकालना है।

वार्ता में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस शामिल होंगे। ये संगठन लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों के विशेष अधिकार की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को विशेष स्वायत्तता और स्थानीय प्रशासन पर अधिकार प्राप्त हो सकते हैं।

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गृह मंत्रालय ने कहा कि बातचीत का उद्देश्य सिर्फ मांगों पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता, प्रशासनिक स्थिरता और विकास के अवसरों को सुनिश्चित करना भी है। मंत्रालय ने दोनों पक्षों से शांति और सहयोग बनाए रखने का आग्रह किया।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक लद्दाख में राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम साबित हो सकती है। साथ ही, यह स्थानीय समुदायों को उनके समान अधिकार और प्रशासनिक भागीदारी दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।

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