बिजली मंत्रालय ने विशेष अभियान-6 शुरू किया, स्वच्छता और लंबित मामलों में कमी पर जोर

भारत सरकार के स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कामकाज में लंबित मामलों को कम करने के प्रयासों के तहत बिजली मंत्रालय और उससे जुड़े संस्थानों ने ‘विशेष अभियान-6’ शुरू किया है।

इस अभियान का उद्देश्य कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था को नियमित कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाना और लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा करना है। मंत्रालय के साथ उसके स्वायत्त निकाय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) भी अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में साफ-सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन और अनुपयोगी सामग्री को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रशासनिक मामलों की पहचान कर उनके त्वरित निपटारे की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

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बिजली मंत्रालय और उससे जुड़े संगठनों को अभियान के दौरान अपने कार्यालय परिसरों में स्वच्छता की स्थिति बेहतर करने के साथ-साथ कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विशेष अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक रूप से जमा सामग्री और पुराने रिकॉर्ड से उत्पन्न अव्यवस्था को कम करना है। इससे कार्यालयों में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग करने और कर्मचारियों के लिए अधिक व्यवस्थित कार्य वातावरण तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों और संस्थानों द्वारा अभियान की प्रगति की निगरानी भी की जा रही है। इसके माध्यम से स्वच्छता गतिविधियों को केवल अभियान तक सीमित रखने के बजाय उन्हें नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।

सरकार की पहल का व्यापक लक्ष्य कार्यालयों में स्वच्छता, दक्षता और जवाबदेही को मजबूत करना तथा लंबित मामलों के निपटारे की गति बढ़ाना है। बिजली मंत्रालय और उसके संबद्ध संगठन इस दिशा में अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित कर रहे हैं।

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