रक्षा मंत्री ने सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दी
रक्षा मंत्रालय ने सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि की मंजूरी दी। 1 नवंबर 2025 से नई दरें लागू होंगी, वार्षिक खर्च ₹257 करोड़ होगा।
रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता (financial assistance) में 100 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने बताया कि यह संशोधित दरें 1 नवंबर 2025 से दी जाने वाली नई आवेदनों पर लागू होंगी।
मंत्रालय के अनुसार, इस निर्णय का वार्षिक वित्तीय प्रभाव लगभग ₹257 करोड़ होगा, जिसे आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड (Armed Forces Flag Day Fund) से पूरा किया जाएगा। यह कदम सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय सहायता में यह वृद्धि उन्हें आर्थिक सुरक्षा और जीवन यापन में स्थिरता प्रदान करेगी। इससे पहले, कई वर्षों से यह दरें अपर्याप्त मानी जा रही थीं और बढ़ती महंगाई के चलते सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय चुनौतियां बढ़ गई थीं।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी योग्य आवेदक, जो 1 नवंबर 2025 के बाद आवेदन करते हैं, उन्हें इस संशोधित सहायता का लाभ मिलेगा। यह सहायता उन सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को विशेष रूप से मदद करेगी, जो चिकित्सा, शिक्षा और जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय न केवल सेवानिवृत्त सैनिकों के हितों की रक्षा करेगा, बल्कि उनकी समानता और सम्मान को भी सुनिश्चित करेगा। मंत्रालय ने इस पहल को सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण और उनकी योगदान की मान्यता के रूप में देखा है।