मॉडल कोड उल्लंघन का आरोप: 700 से अधिक नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर चुनाव आयोग से जांच की मांग की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 अप्रैल को दिए गए राष्ट्रीय संबोधन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 700 से अधिक नागरिकों—जिनमें पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं—ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि यह संबोधन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (एमसीसी) का उल्लंघन है।

यह शिकायत 20 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजी गई, जिसमें कहा गया है कि यह भाषण सरकारी प्रसारकों जैसे दूरदर्शन, संसद टीवी और आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया, जिससे सत्ताधारी दल को चुनावी लाभ मिला।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह प्रसारण “चुनावी प्रचार और पक्षपातपूर्ण संदेश” की श्रेणी में आता है, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। उनका आरोप है कि इससे चुनावी राज्यों में सत्ता पक्ष को अनुचित लाभ मिला।

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मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार, मंत्री अपने आधिकारिक पद का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते और सरकारी संसाधनों का उपयोग किसी पार्टी विशेष के हित में नहीं किया जा सकता।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि ऐसे प्रसारण से चुनावी मैदान में समान अवसर (लेवल प्लेइंग फील्ड) प्रभावित होता है। इसलिए चुनाव आयोग से मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की गई है।

इसके साथ ही यह भी मांग की गई है कि यदि प्रधानमंत्री को सार्वजनिक प्रसारण पर समय दिया गया है, तो अन्य राजनीतिक दलों को भी समान अवसर और समय दिया जाए।

इस शिकायत पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, अर्थशास्त्री जयति घोष, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, संगीतकार टी. एम. कृष्णा, पत्रकार परानजॉय गुहा ठाकुरता और कई अन्य प्रमुख नाम शामिल हैं।

सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने चुनाव आयोग से जल्द कार्रवाई करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने की अपील की है।

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