मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, कल्याण और विकास के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये मंजूर

मध्य प्रदेश सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कुल 1.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई। सरकार के फैसलों में महिलाओं, किसानों और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के साथ-साथ नर्मदा नदी के संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 1,14,365 करोड़ रुपये मंजूर किए। वर्तमान में इस योजना का लाभ करीब 1.27 करोड़ महिलाएं उठा रही हैं। सरकार का कहना है कि योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में नर्मदा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए ‘नामन मिशन’ को भी मंजूरी दी गई। इस मिशन के तहत नर्मदा के जलस्रोतों, नदी के प्रवाह, पर्यावरण और आसपास के क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य नर्मदा को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखना तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसके जल संसाधनों को संरक्षित करना है।

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कैबिनेट ने अन्य विकास एवं जनकल्याण योजनाओं के लिए भी हजारों करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। सरकार के मुताबिक इन फैसलों से प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाने और विभिन्न वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को भी समान महत्व दे रही है। कैबिनेट के फैसलों को मध्य प्रदेश में दीर्घकालिक विकास और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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