मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ₹38,555 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी दी, व्यापारी कल्याण बोर्ड गठन का फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल ₹38,555 करोड़ की विभिन्न कल्याणकारी और विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए “राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड” का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाएगा, जो स्थानीय स्तर पर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगी।

सरकार का कहना है कि यह बोर्ड व्यापारियों की शिकायतों का त्वरित निपटारा करेगा और उनके हितों की रक्षा के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करेगा। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।

और पढ़ें: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शादी की बस पलटी, 3 की मौत, 30 घायल

कैबिनेट बैठक में जिन योजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनमें बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे।

राज्य सरकार ने कहा कि यह निर्णय मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, व्यापारिक समुदाय को संगठित और सशक्त बनाने के लिए यह बोर्ड एक अहम भूमिका निभाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही इस बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके कार्यों का ढांचा तय किया जाएगा।

और पढ़ें: मध्य प्रदेश के धार में भीषण सड़क हादसा, पिकअप पलटने से 12 मजदूरों की मौत, 20 घायल