मध्य प्रदेश कैबिनेट जगदीशपुर में विशेष बैठक में यूसीसी विधेयक के मसौदे को देगी मंजूरी

मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासन के लिहाज से रविवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक भोपाल के जगदीशपुर में आयोजित की जाएगी, जिसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्तावित यूसीसी विधेयक को आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के लिए विधानसभा में पेश किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार लंबे समय से समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इस विशेष बैठक में विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी और अंतिम रूप दिए गए मसौदे को मंत्रियों के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे विधानसभा में लाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य व्यक्तिगत मामलों से जुड़े नियमों में समानता स्थापित करना है। सरकार का कहना है कि इससे कानूनी व्यवस्था को अधिक सरल और समान बनाया जा सकेगा।

और पढ़ें: इंदौर में 300 बेड वाले नए जिला अस्पताल का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया उद्घाटन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लंबे समय से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत करती रही है।

बैठक के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगदीशपुर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी की नजरें विधानसभा में विधेयक पेश किए जाने और उस पर होने वाली चर्चा पर रहेंगी।

यदि मध्य प्रदेश में यूसीसी विधेयक पारित होता है, तो यह राज्य के लिए एक बड़ा नीतिगत कदम होगा और देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चल रही बहस को भी नई दिशा मिल सकती है।

और पढ़ें: मध्य प्रदेश में बड़ा फेरबदल, लखन पटेल से छीना पशुपालन विभाग, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संभाला कार्यभार