परिसीमन विधेयक पर एनसीपी-शरद पवार गुट के रुख पर नजर, कांग्रेस ने कहा- मोदी से मिलकर विपक्ष का स्पष्ट पक्ष रखें

संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह की शुरुआत के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार गुट के लोकसभा के आठ सांसद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार परिसीमन और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पारित कराने के लिए प्रमुख विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है।

इस बीच अटकलें तेज हैं कि शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट परिसीमन विधेयक का समर्थन कर सकता है। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पिछले महीने संकेत दिया था कि प्रस्तावित बदलावों के तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में समान रूप से बढ़ोतरी सुनिश्चित होने पर पार्टी विधेयक के समर्थन पर विचार कर सकती है।

सुले के अनुसार, यदि विधेयक में सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान शामिल किया जाता है, तो एनसीपी-शरदचंद्र पवार गुट समर्थन पर विचार कर सकता है। उन्होंने उस समय उन खबरों को भी खारिज किया था, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो सकती है।

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महाराष्ट्र के बारामती से लोकसभा सांसद सुले ने कहा था कि नए विधेयक के पेश होने तक कुछ कहना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को पूर्ण बहुमत से पारित किया गया था और पार्टी के सभी आठ सांसद तथा विधायक एकजुट हैं।

प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर चल रही अटकलों के बीच पार्टी ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। वहीं, कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने शरद पवार गुट से अपील की है कि वह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान इंडिया गठबंधन का स्पष्ट रुख रखें। कांग्रेस का कहना है कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू किया जाना चाहिए और इसे परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और 13 अगस्त को समाप्त होगा।

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