नेपाल की बाढ़ के बाद सिक्किम में हाइड्रोपावर परियोजनाओं पर रोक की मांग, पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील

नेपाल में आई विनाशकारी अचानक बाढ़ के बाद सिक्किम के दो जातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने केंद्र सरकार से हिमालयी राज्य में प्रस्तावित और नई जलविद्युत परियोजनाओं पर रोक लगाने की अपील की है। संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेपाल की आपदा से सबक लेने और सिक्किम में ऐसी परियोजनाओं की समीक्षा करने का आग्रह किया है।

नेपाल में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के गलियारों में स्थित कम से कम 13 जलविद्युत परियोजनाओं को अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा है। इनमें 111 मेगावाट की रसुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना भी शामिल है। परियोजनाओं को हुए नुकसान ने हिमालयी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जलविद्युत निर्माण को लेकर पर्यावरणीय और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को फिर सामने ला दिया है।

सिक्किम के दो जातीय समुदायों के इस संगठन का कहना है कि नेपाल की हालिया त्रासदी से केंद्र और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण सबक लेना चाहिए। संगठन ने हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक संवेदनशीलता और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए नई जलविद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से पहले व्यापक समीक्षा की मांग की है।

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संगठन के मुताबिक, पहाड़ी इलाकों में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और पर्यावरणीय संतुलन में बड़े पैमाने पर बदलाव आपदा के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सिक्किम में प्रस्तावित परियोजनाओं पर पुनर्विचार करना जरूरी है।

सिक्किम में जलविद्युत उत्पादन लंबे समय से राज्य की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। हालांकि, भूस्खलन, अचानक बाढ़ और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण राज्य में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि नेपाल में जलविद्युत परियोजनाओं को हुए नुकसान का विस्तृत अध्ययन कराया जाए और उसके आधार पर सिक्किम की सभी नई तथा प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने पर विचार किया जाए। इससे हिमालयी पर्यावरण, स्थानीय समुदायों और परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर बहस और तेज होने की संभावना है।

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